नवीन शिक्षण धोरणातील अद्यावत बदलाचा प्रगतीसाठी फायदा : कुलगुरु डॉ. मृणालिनी फडणवीस

सोलापूर– केंद्र सरकारने बुधवारी नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यात शिक्षण व्यवस्था बहुवैविध्य, बहुभाषिक करण्याकडे अधिक भर देण्यात आला आहे. मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम, बहुभाषिक शिक्षण आणि बोर्ड परीक्षांचे महत्व कमी यामुळे आता शिक्षण क्षेत्रात नव्या धोरणामुळे अद्यावत बदल होणार असून त्याचा देशाच्या प्रगतीसाठी फायदा होणार असल्याचा विश्वास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

या नव्या धोरणाच्या निमित्ताने तब्बल ३४ वर्षांनी देशाचे शिक्षण अद्ययावत करण्याचे काम भारत सरकारकडून झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असे होणार आहे. फार पूर्वीच हे होणे अपेक्षित होते. मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रमाची संधी यामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे. एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल. त्याचबरोबर मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर आता करता येणार आहे.

पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेत असावे, असे धोरण या नव्या शिक्षण प्रवाहात आहे. शिक्षणाचे टप्पे १०+२ ऐवजी आता ५+३+३+४ असे असणार आहेत. या नव्या शिक्षण धोरणानुसार तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता. या आधीच्या शिक्षण धोरणाचा आराखडा १९८६ साली तयार केला होता आणि नंतर १९९२ साली त्यात सुधारणा करण्यात आली होती. म्हणजेच पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते अकरावी आणि बारावी ते पदवी अशी रचना असेल. बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्यामुळे शिक्षणात फार मोठे बदल होणार असून याचा सकारात्मक परिणाम येत्या काळात दिसून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात, त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आता राहणार आहे. म्हणजेच रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी करू शकतील. त्यांना एम. फिल्. ची आवश्यकता नसेल. लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार आहे.

सकल पट नोंदणी (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट नव्या शैक्षणिक धोरणात ठेवण्यात आले आहे. शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के होणार असून सध्या हे प्रमाण ४.४३ टक्के आहे. त्याचा शिक्षण क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होईल, असे कुलगुरू डॉ. फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

मोदी सरकारने शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल (New National Education Policy 2020) करण्याचं ठरविले आहे. यापुढे दहावी, बारावी बोर्डाची परीक्षा नसेल किंवा फारशी महत्त्वाची नसेल, असंच या शिक्षण सुधारणा धोरणातून स्पष्ट होतं. केंद्रीय शमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरियाल यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतले महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.
गेली अनेक वर्षं अस्तित्वात असेलेली 10 + 2 म्हणजे दहावीपर्यंत शालेय आणि बारावीपर्यंत उच्च माध्यमिक वर्ग अशी रचना आता नसेल. त्याऐवजी 5 + 3 + 3 +4 अशी नवी रचना अस्तित्वात येणार आहे.याचा अर्थ पहिली पाच वर्षं प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक वर्ग, त्यानंतर प्राथमिक शिक्षण आणि पुढची तीन वर्षं माध्यमिक वर्ग अशी रचना असेल. शेवटची तीन वर्षं उच्च माध्यमिक वर्गाचं शिक्षण असेल.
काय आहे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 नवी रचना?
पूर्वप्राथमिकची 3 वर्षं अधिक पहिली आणि दुसरी
तिसरी ते पाचवी – प्राथमिक
सहावी ते आठवी – माध्यमिक
नववी ते बारावी – उच्च माध्यमिक
दहावीनंतर आता जसे सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स अशा शाखा निवडायच्या असतात, ते आता बारावीपर्यंत नसेल. सर्व विद्यार्थ्यांना बारावीपर्यंत समान शिक्षणक्रम शिकवला जाईल. त्यामध्ये vocational म्हणजे प्रत्यक्ष कार्यानुभवावर आधारित व्यावसायिक शिक्षणाला महत्त्व दिलं जाईल, अशी माहिती जावडेकर आणि पोखरियाल यांनी दिली.