मक्याच्या खरेदीसाठी 31 जुलै पर्यंत मुदतवाढ ; केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा : अनिल बोंडे
मुंबई– केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा खात्याने महाराष्ट्र राज्यातील मका खरेदीसाठी 31 जुलै पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे यामुळे मका उत्पादक शेतक-यांना दिलासा मिळाला आहे. तसंच राज्य सरकारला अतिरिक्त 25 हजार मेट्रिक टन पर्यंत मका खरेदी करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होणार आहे असे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्च्याचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांनी आपल्या पत्रकात म्हंटले आहे.
रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी मक्याचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले आहे आणि राज्यात अधिक खरेदी झाली पाहिजे, अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार जून महिन्या मध्ये मका खरेदीची मर्यादाही वाढवून ती 90 हजार मेट्रिक टन करण्यात आली. तसेच खरेदीची मुदत सुद्धा वाढवली होती, त्यानुसार 15 जुलै पर्यंत 90 हजार मेट्रिक टन मका खरेदी करण्यात आला. मात्र अजूनही ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडे मका शिल्लक असल्यामुळे पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने मदतवाढ करत 31 जुलै पर्यंत अतिरिक्त 25 हजार मेट्रिक टन मका खरेदी करण्याची परवानगी राज्य सरकारला दिली आहे.
मका उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत चणा आणि मका खरेदीसाठी 125 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आता केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अधिकाधिक मका उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भावात आपल्या मक्याची विक्री करता येणार आहे असे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्च्याचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांनी आपल्या पत्रकात म्हंटले आहे.
राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा भाजपा पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणार
मुंबई – महाराष्ट्रातील नवनिर्वाचित पक्ष पदाधिकाऱ्यांची पहिली बैठक ही सोमवार दिनांक 27 जुलै रोजी होणार असून भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा हे व्हर्च्युअल माध्यमातून पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत, अशी माहिती प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दिली आहे.
सोमवार दि २७ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता बैठकीस प्रारंभ होणार असून प्रारंभी प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील हे बैठकीत प्रास्ताविक करतील. यावेळी भाजपा प्रदेश कार्यालयात प्रदेशाचे मुंबईत असणारे पदाधिकारी उपस्थित राहतील तर अन्य ठिकाणी असणारे पदाधिकारी आपआपल्या ठिकाणाहून ऑनलाईन पध्दतीने बैठकीत सहभागी होतील.
चंद्रकातदादा पाटील यांच्या प्रास्ताविकानंतर नड्डाजी यांचे पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शनपर भाषण होईल. यानंतर विद्यमान राजकीय परिस्थितीबाबत प्रस्ताव मांडला जाईल व या बैठकीचा समारोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे करतील.
..हा तर लोकशाहीचा गळा घोटणारा निर्णय ; भाजपा मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांची टीका
मुंबई– आपत्तीकाळात विरोधी पक्षासकट सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याऐवजी विरोधी पक्ष नेत्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकांवर निर्बंध घालण्याचा सरकारचा निर्णय लॊकशाहीवर घाला घालणारा आहे अशी टीका भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे. या निर्णयाद्वारे सरकार लोकभावनांना चिरडण्याचा प्रयत्न करीत आहे , असेही श्री . उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर हे गेल्या काही दिवसांत राज्याचा दौरा करून कोरोना महामारीच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी चालू असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेत आहेत. आपल्या दौऱ्यात या दोघा नेत्यांनी सरकारी रुग्णालयांना भेट देऊन तेथील स्थितीची पाहणी केली आहे. सर्व संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्यांना भेटून त्यांच्याकडून माहिती घेतली. या दौऱ्यात लोक मोठ्या आशेने विरोधी पक्षांकडे पहात होते. त्यांच्या दौऱ्यामुळे लोकांना दिलासा मिळत होता. महाराष्ट्रातील कोरोना स्थिती वास्तवाकडे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे लक्षही वेधले होते.
श्री. उपाध्ये यांनी म्हटले आहे की, या काळात सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांनी राज्यभर दौरे करून परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करणे अपेक्षित होते. मात्र अशि स्थितीत उपाययोजनांचा आढावा घेणे व त्यातील त्रुटी सरकारला दाखवून देणे हे विरोधी पक्ष नेत्यांचे कर्तव्य आहे. श्री. फडणवीस व श्री. दरेकर यांच्या दौऱ्यांमुळे आपले अपयश जनतेपुढे येऊ लागल्याची भीती मुख्यमंत्र्यांना वाटू लागली असावी. त्यामुळेच लोकशाहीवर आघात करणारा तुघलकी निर्णय या सरकारने घेतला आहे.
या आपत्तीकालात राजकारण बाजूला ठेऊन सर्वांना सोबत घेऊन जायच्या ऐवजी राज्यातील सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे लोकशाही विरोधी असून जनतेच्या दरबारात याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याशिवाय राहणार नाही, असेही श्री. उपाध्ये यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.