महिला बचतगटांना कर्जमाफी व विम्याचा लाभ द्या ; मायक्रो फायनान्सची आरेरावी रोखा : राज ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
मुंबई – मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी बचत गटाच्या महिलांना कर्ज देताना विमा उतरवतो सांगून त्यांच्याकडून विमा हप्ते गोळा केले आहेत. मात्र कोरोनामुळे व्यवसाय ठप्प झाल्यावर कर्ज फेडणे अशक्य झाल्यावर या कंपन्या कागदपत्रं देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. विम्याची रक्कम अदा केली असली तरी विमाच उतरवला गेला नाहीये अशी शंका येत आहे. यात राज्य सरकारने लक्ष घालून महिलांना कागदपत्रं व त्यांच्या विमा कवचाचा लाभ मिळवून द्यावा तसेच कर्ज माफ करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
याबाबत सोलापूर जिल्ह्यात मनसेने आवाज उठविला असून प्रदेश सरचिटणीस दिलीप धोत्रे यांनी बुधवारी राज ठाकरे यांची मुंबईत भेट घेतली. यावेळी पक्षाचे नेते बाळा नांदगावकर उपस्थित होते. यावेळी ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या विषयाकडे लक्ष वेधले.
याबाबतच्या पत्रात राज ठाकरे म्हणतात ,महाविकास आघाडी सरकारचं अत्यंत दोन महत्त्वाच्या विषयांकडे दुर्लक्ष होतंय त्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी हा पत्रप्रपंच आहे. महिला बचत गटांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेऊन स्वतःचा व्यवसाय करणं आणि त्याचा विस्तार करणं ही नित्याची बाब आहे, आणि असं कर्ज घेणाऱ्या माता-भगिनींनी कर्जाचा हप्ता चुकवण्यात कधीच दिरंगाई केलेली नाही. प्रसंगी पोटाला चिमटा काढला असेल पण हप्ते वेळेत भरले आहेत. पण मार्च २०२० पासून कोरोनामुळे केलेलं लॉकडाऊन आणि त्यातून निर्माण झालेलं आर्थिक आरिष्ट यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांचे व्यवसाय जवळपास ठप्प आहेत. त्यामुळे अर्थातच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकले. पण ह्या परिस्थितीचा कसलाही विचार न करता मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी ग्रामीण महाराष्ट्रात दंडेलशाही सुरु केली आहे.
कर्जदाराच्या घरी जाऊन दमदाटी करणे, त्याचा चारचौघात अपमान करणे असले प्रकार सर्रास सुरु आहेत. ह्या विषयीच्या अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या दंडेलशाहीवर सरकारने अंकुश ठेवायला हवा, कर्जदाराच्या घरी जाऊन त्याची अब्रू चव्हाट्यावर आणण्याचा अधिकार ह्या कंपन्यांना कोणी दिला? हा विषय गंभीर आहे आणि हे जर असंच सुरु राहिलं तर लक्षात ठेवा ह्याचे मानसिक आणि सामाजिक परिणाम गंभीर असतील. म्हणून सरकार म्हणून आता जागे व्हा आणि पोलीस प्रशासनाच्या मार्फत ह्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या अरेरावीला चाप बसवा. हे जर सरकार म्हणून तुमच्याकडून होणार नसेल तर माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना त्यांच्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल. तसंच पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच गेले ६ महिने ठप्प आहे आणि अजूनही अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्याची कोणतीही चिन्ह नाहीत त्यामुळे ह्या माता-भगिनी कर्जाचे हप्ते भरू शकतील ह्याची शक्यता नाही, त्यामुळे ह्या महिलांच कर्ज माफ करण्यासाठीही सरकारने पाऊलं उचलायला हवीत.