लॉकडाऊन कालावधीतील घरगुती वीज बिले माफ करा : शरद पवार यांच्याकडे संयुक्त शिष्टमंडळाची मागणी

इचलकरंजी दि. ३१ – ” राज्यातील घरगुती वीज ग्राहकांची लॉकडाऊन कालावधितील ६ महिन्यांची वीज बिले माफ करावीत. तसेच राज्य सरकारने जाहीर केलेली नवीन कृषि पंप वीज बिल सवलत योजना यशस्वी होण्यासाठी या योजनेतील त्रुटी दूर कराव्यात.” अशा मागण्या महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळाच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस व महाविकास आघाडीचे नेते शरद पवार यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत. या शिष्टमंडळामध्ये माजी खा. राजू शेट्टी, प्रताप होगाडे, बाबासाहेब पाटील भुयेकर, रावसाहेब तांबे, विक्रांत पाटील किणीकर, मुकुंद माळी, शैलेश चौगुले इ. प्रमुख सहभागी होते.

यासंदर्भात सदर दोन्ही बाबतीत शरद पवार यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. “या दोन्ही मुद्द्यांवर राज्य सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या दोन्ही बाबतीत बैठक आयोजित करण्याची शिफारस मी मुख्यमंत्री यांना करीन. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री याबाबत योग्य तो तोडगा काढतील.” असे आश्वासन मा. शरद पवार यांनी शिष्टमंडळास दिले आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात २२ मार्च पासून राज्यातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. त्यामुळे हातावर पोट असणारे कष्टकरी, मजूर, कामगार, छोटे व्यावसायिक यांची संपूर्ण वाताहत झाली होती. त्या बरोबरच गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यांनाही उदरनिर्वाह करणे अशक्य झाले होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने जनतेला दिलासा देणे आवश्यक आहे. उर्जामंत्री यांनी अनेकदा आश्वासने दिली, पण प्रत्यक्षात कोणतीही सवलत मिळाली नाही. उलट वीज पुरवठा खंडीत करण्याच्या नोटीसा देण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. ही मोहीम थांबवावी व सवलती बाबत त्वरीत निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. तसेच ऑक्टोबर २०२० पासून पुढची बिले भरण्यास ग्राहक तयार आहेत असेही यावेळी मा. पवार यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने “कृषि पंप वीज बिल सवलत योजना २०२०” जाहीर केली आहे. तथापि या योजनेत ऑक्टोबर २०१५ ते सप्टेंबर २०२० या ५ वर्षांच्या कालावधीतील थकबाकीवर व्याज आकारले जाणार आहे. या पूर्वीच्या इ.स. २००४, इ.स. २०१४ व इ.स. २०१८ यापैकी कोणत्याही योजनेत व्याज आकारणी नव्हती. त्याचप्रमाणे या योजनेतही संपूर्ण व्याज रद्द करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. तसेच या योजनेत पहिल्या वर्षी भरलेल्या रकमेइतकीच म्हणजे १००% सवलत आहे, पण दुस-या व तिस-या वर्षी मात्र भरलेल्या रकमेच्या फक्त ३०% व २०% इतकी अल्प सवलत आहे. ती वाढवून किमान ७५% व ५०% करण्यात यावी. तसेच शेती पंपांचे शासकीय सवलतीचे वीजदर निश्चित करण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सवलतीचे वीजदर गेल्या ६ वर्षांत निश्चित केले नाहीत. त्यामुळे आयोगाने केलेली सर्व दरवाढ ग्राहकांवर लागू झाली आहे. त्यामुळे शेती पंपांचे वीजदर इ.स. २०१५ च्या तुलनेत २.५ पट ते तिप्पट झाले आहेत हेही मा. पवार यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्याच बरोबर राज्यातील ८०% हून अधिक शेती पंपांची वीज बिले दुप्पट व चुकीची झालेली आहेत, त्यामुळेच इ.स. २०१४ व इ.स. २०१८ या दोन्ही योजना पूर्णपणे फसल्या, त्यामुळे सर्व बिले दुरुस्त होणे आवश्यक आहे हेही मा. पवार यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. विनामीटर शेती पंपांचा जोडभार वाढविण्यात आला आहे. मीटर असलेल्या पंपांचे रीडींग न पाहता सर्रास दरमहा प्रति अश्वशक्ती १०० ते १२५ युनिटस याप्रमाणे आकारणी करण्यात आली आहे. योजना यशस्वी होण्यासाठी ही सर्व बिले अचूक दुरुस्त करणे आवश्यक आहे हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.