लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक कारखानदारांसाठी साखर कडू
राज्यातील 191 साखर कारखाने यंदाच्या गळीत हंगामात उतरले असून त्यापैकी 39 कारखान्यांनी एफआरपीचा एक रूपयाही शेतकर्‍यांना दिलेला नाही. अशा कारखान्यांविरोधात साखर आयुक्तांनी कारवाई सुरू केल्यानंतर आता साखर कारखानदारीमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहे. साखरेचे दर कमीत कमी 3400 रूपये क्विंटल ठेवा असा सूर निघू लागला आहे.
देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी 35 टक्के साखरेची निर्मिती महाराष्ट्रात होते. दोनशे हून अधिक कारखाने येथे असून आता सहकारीबरोबरच्या खासगी उद्योग जोमाने उभे राहिले आहेत. मागील चार वर्षापासून साखर कारखानदारीला घरघर लागल्याचे चित्र असून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कोसळल्याने अनेक साखर कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आले होते. त्यांना केंद्र व राज्य सरकारने मदत केली असली तरी ती अपुरी असल्याचा दावा साखर कारखानदार व त्यांच्या संघटना करत आहेत. यंदा महाराष्ट्रात दुष्काळी स्थिती असल्याने साखर कारखान्यांनी ऑक्टोंबर 2018 मध्येच हंगाम सुरू केला. वास्तविक पाहता ऊस दर ठरवूनच कारखाने सुरू होतात पण शेतकर्‍यांनी हुमणी आळी व पाणीटंचाईचा विचार करून कारखान्यांना ऊसतोड दिली व दिवाळीपूर्वीच कारखाने जोमाने सुरू झाले.
दुष्काळ व हुमणीच्या त्रासाने कंटाळलेल्या शेतकर्‍यांनी यंदा ऊसदराबाबत शेतकरी संघटनांना देखील फारशी साथ दिली नाही आणि संघटनांनी ही एका बाजूला हंगामात बाधा न आणता चर्चा सुरू ठेवली आहे. आता लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ऊसदराचा प्रश्‍न गंभीर होवू लागला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व त्यांच्या सहकार्‍यांनी पुण्यात साखर आयुक्तालयासमोर आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यात 191 साखर कारखाने सुरू आहेत यापैकी केवळ 11 कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपीची रक्कम देवू केली आहे. तर 39 कारखान्यांनी एक रूपयाही शेतकर्‍यांना दिलेला नाही. उर्वरित कारखान्यांनी 80 टक्के एफआरपीची रक्कम देवू केली आहे.
ज्या 39 कारखान्यांनी एफआरपी थकवली आहे त्यांच्या विरोधात आता साखर आयुक्तांनी कारवाई सुरू केली असून कारखान्याचे अध्यक्ष व संचालक मंडळाच्या विरोधात आता गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे तसेच या कारखान्यांच्या संपत्ती ताब्यात घेवून त्याचे लिलाव बोलून शेतकर्‍यांच्या उसाचे पैसे देण्याची तयारी आता सुरू झाली आहे.
दरम्यान साखरेचे दर जे केंद्र सरकारने कमीत कमी 2900 रूपये क्विंटल निश्‍चित केले आहेत ते वाढवून किमान 3400 रूपये करावेत अशी मागणी साखर कारखानदार करू लागले आहेत. साखरेचे होणारे बंपर उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय बाजारात ही कोसळलेले दर पाहता साखरेची किंमत कमीच राहत असल्याने एफआरपीची रक्कम देेणे ही अवघड असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान आता लोकसभा निवडणूक तोंडावर असून केंद्र व राज्य सरकार या प्रकरणात ताक फुकूंन पीत असल्याचे चित्र आहे. एफआरपीसाठी आता आंदोलन ही होत आहेत. केेंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून न राहता इंधनात मिसळण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीचा पर्याय दिला आहे व यासाठी इथेनॉलच्या किंमती ही 52 रूपये लीटर निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. परंतु ही प्रक्रिया लगेचच सुरू करणे अवघड असून यासाठी काही तांत्रिक बदल करावे लागत आहेत.
आता लोकसभा निवडणुकीत ऊसदराचा प्रश्‍न गाजणार हे निश्‍चित झाले आहे. साखर कारखानदार साखरेच्या दरात वाढ करावी अशी मागणी करत आहेत तर दुसरीकडे पुण्यात शेतकरी संघटना व शेतकरी रस्त्यावर उतरून हक्काचे व कष्टाचे पैसे मागत आहेत. यावर लवकर तोडगा निघणे आवश्यक आहे.