शिक्षक भारतीचे बुधवारी राज्यव्यापी आंदोलन; मंत्रालयात पडणार पत्रांचा ढिग

मुंबई – १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शिक्षक भारती बुधवार २२ जुलै २०२० रोजी एक दिवसाचे राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे.

जुनी पेन्शन मिळणे हा मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा अधिकार आहे. शिक्षण विभाग हा अधिकार हिरावून घेत आहे. तो अबाधित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात बदल सुचवणारी अधिसूचना रद्द करण्यासाठी राज्यभरातून लाखो आक्षेप कुरियरने पाठवले जाणार आहेत, अशी माहिती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.

रविवार दिनांक १९ जुलै रोजी शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकारी यांची गुगल मीट ॲपवर सभा पार पडली. या सभेत एकमताने बुधवार २२ जुलै रोजी एक दिवसाचे राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचे ठरले आहे.

*राज्यव्यापी आंदोलनातील मागण्या*

१) महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात बदल सुचवणारी दि. १० जुलै २०२० ची अधिसूचना तत्काळ रद्द करा.
२) राज्यातील सर्व अनुदानित, अंशतः अनुदानित व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वी महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी करून सभापती महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचा हक्क भंग होत आहे.
३) या अधिसूचनेत जारी केलेल्या बदलानुसार अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलून लाखो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे. हा निर्णय पंधरा वर्षांपूर्वी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे अतिशय अन्यायकारक आहे.
४) १०० टक्के अनुदान देण्यासाठी शासनाकडे पैसे नसल्याने अनुदान सूत्र ठरवले आहे. टप्पा अनुदानाची पद्धत शासनाने स्वतःच्या फायद्यासाठी राबवली त्यामुळे अक्षरशः १५ ते २० वर्ष अनुदानासाठी वाट पाहावी लागते. विनावेतन काम करणाऱ्या कर्मचार्यांना किमान जुन्या पेन्शनची अपेक्षा होती परंतु या अधिसूचनेने तिचा अपेक्षा भंग झाली आहे.
१० जुलै २०२० ची अधिसूचना तातडीने रद्द करावी. त्याचबरोबर विनानुदानित शाळांना प्रचलित पद्ध्तीनुसार अनुदान तत्काळ देण्यात यावे व सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत निर्णय जाहीर करावा.