सकारात्मक : ५० वर्षात पहिल्यांदाच  सीसीआयकडून कापूस खरेदीला मुदतवाढ

*किमान 30 लाख कापूस गाठींची खरेदी होणार

राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार फायदा

मुंबई- गेल्या वर्षी झालेला अवकाळी पाऊस, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाच्या घसरलेल्या किमती, देशांतर्गत बाजारात खरेदी ना झालेला कापूस आणि शेतकऱ्यांचे होत असलेले नुकसान या बाबी विचारात घेऊन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) अर्थात भारतीय कापूस प्राधिकरणाने येत्या 30 सप्टेंबर पर्यंत हमी भावाने कापूस खरेदी करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. सीसीआयच्या स्थापनेपासून गेल्या 50 वर्षात आजपर्यंत कधीही कापूस खरेदीला मुदतवाढ दिलेली नाही.

यासंदर्भात केशरानंद उद्योग समुहाचे सर्वेसर्वा ज्ञानेश्वर भामरे यांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले की, गेल्या वर्षी देशभरात कापसाच्या सुमारे तीन कोटी गाठीचे उत्पादन झाले होते. यात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 90 लाख गाठींचा आहे. भामरे म्हणाले की, भारतीय कापूस प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 50 लाख गाठीची हमी भावाने खरेदी करण्यात आली. तरी अजूनही सुमारे 30 ते 35 लाख कापूस गाठी शेतकऱ्यांच्या शेतात खरेदीविना पडून आहेत.

राज्यात कापूस एकाधिकार योजना बंद होऊन अनेक वर्षे लोटली. त्यानंतर खासगी व्यापाऱ्यांकडून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात होती. शेतकऱ्यांनाच्या कापसाला कमी भाव मिळत होता. त्यामुळे भारतीय कापूस प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी केला जाऊ लागला.

सीसीआय शेतकऱ्यांकडून रु 5450 प्रति क्विंटल या दराने कापूस खरेदी करत आहे. तर खुल्या बाजारात खाजगी शेतकरी रु. 5100 या दराने कापूस खरेदी करत आहे. सीसीआय फेब्रुवारी अखेर कापूस खरेदी बंद करते आणि त्यानुसार सीसीआयचे केंद्र बंद झाले आहेत.

खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विक्री केल्यास शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल चारशे रुपयांचा तोटा होत आहे. शेतकऱ्यांना हा तोटा होऊ नये म्हणून ज्ञानेश्वर भामरे यांनी आज दि 2 मार्च रोजी सीसीआयच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती डॉ. पी. अली रानी यांची सीसीआय चे मुख्यालय असलेल्या बेलापूर येथील कार्यालयात भेट घेतली आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यांना यासंदर्भात निवेदनही दिले.

श्रीमती रानी यांनी तातडीने निर्णय घेत हमी भावाने कापूस खरेदी योजनेला दि 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली. “सीसीआयच्या गेल्या 50 वर्षाच इतिहासात आजपर्यंत कधीही कापूस खरेदीला मुदतवाढ दिलेली नाही. परंतु, अवकाळी पावसाने शेतकरी अडचणीत आला असल्याने ही बाब गृहीत धरून श्रीमती रानी यांनी कापूस योजनेला मुदवाढ दिली आहे,” असे श्री भामरे यांनी संगीतले. या निर्णयाचा फायदा खानदेश, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे.श्री भामरे हे धुळे जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत.