विधीमंडळात चर्चेतून निर्णय होईपर्यंत थकबाकीदारांची वीज तोडण्यास स्थगिती

मुंबई – राज्यात टाळेबंदीकाळातील वीज बिलांचा मुद्दा गाजत असून आता तो अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी कळीचा मुद्दा बनविला आहे. याबाबत मंगळवारी विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला विधानसभेत घेरले असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने यावर उत्तर देत विधीमंडळात याविषयावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सांगितले. जोवर संपूर्ण चर्चा होवून निर्णय होत नाही तोवर राज्यात थकीत वीज बिलापोटी सुरू असणारी वीज कनेक्शन तोडणी थांबविण्याचे आदेश श्री. पवार यांनी दिले आहेत. याचे स्वागत देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असून अजित पवार व शासनाचे आभार मानले. तसेच जी कनेक्शन तोडली आहेत ती जोडून देण्याची मागणी केली।

दरम्यान भाजपा आमदार राम सातपुते यांनी सकाळी सभागृहाबाहेर शेतकर्यांची वीज कनेक्शन तोडण्याचा मुद्दा आक्रमकपणे प्रसारमाध्यमांसमोर मांडला. यावेळी त्यांनी शेती वीज पंपच सोबत आणला होता.

शेतकऱ्यांचे कृषीपंप आणि वीज ग्राहकांच्या थकबाकीसंदर्भात विधीमंडळात चर्चा होऊन निर्णय होईपर्यंत कुणाचीही वीज जोडणी तोडू नये, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधीमंडळातील निर्देशानंतर संबंधीत यंत्रणांना वीजतोडणी तत्काळ थांबवण्यास सांगण्यात आले आहे.
अजित पवार म्हणाले की, वीजबिलांच्या थकबाकीसंदर्भात विधीमंडळात चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. चर्चा होऊन दोन्ही बाजूंच्या सभासदांचे समाधान होईपर्यंत राज्यातील कृषीपंप आणि ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यात येणार नाही. राज्यातील वीजथकबाकीसंदर्भात विशेष बैठक आयोजित करुन चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे.