नवी दिल्ली – पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी याबाबतची शिफारस जीएसटी परिषदेकडूनच होणे आवश्यक आहे. मात्र अशी कोणतीच हालचाल सध्या दिसत नाही. यामुळे काही ठिकाणी शंभरीपार झालेल्या इंधनाच्या किंमती लगेचच कमी होतील अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. यामुळे ग्राहकांना सध्यातरी काही दिलासा मिळण्याची शक्यता धूसर होताना दिसते.
देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती जवळपास शंभरीपार पोहोचल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी होत आहे. याचा अंतर्भाव वस्तू व
सेवा कर – ‘जीएसटी’मध्ये केला गेल्यास, शंभरी गाठलेल्या पेट्रोलच्या किमती लीटरमागे 75 रुपयांवर सहज आणता येऊ शकतील, असे स्टेट बँकेच्या अर्थविश्‍लेषकांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते.
याबाबत राज्यसभेत प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. याला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पेट्रोल व डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्याची शिफारस ही जीएसटी परिषदेकडून होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले तर सध्या तरी अशी शिफारस झाली नसल्याचे लेखी उत्तरात कळविले आहे.
दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव वस्तू व सेवा कर – ‘जीएसटी’मध्ये केला गेल्यास, शंभरी
गाठलेल्या पेट्रोलच्या किमती लीटरमागे 75 रुपयांवर सहज आणता येऊ शकतील. तथापि महत्त्वाचा महसुली स्रोत गमावण्याची भीती असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये याबाबत राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो, अशी टिप्पणी स्टेट बँकेच्या अर्थविश्‍लेषकांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात केली होती.
