कोल्हापूर दि. १३ – “अधिवेशनाच्या सुरूवातीला थकबाकीदार वीज ग्राहकांच्या वीज जोडण्या तोडण्यास स्थगिती देणे आणि शेवटच्या दिवशी स्थगिती उठविणे हा राज्यातील विधानसभा सभागृहाचा अवमान व हक्कभंग आहे आणि त्याचबरोबर राज्यातील गरीब सव्वादोन कोटी वीज ग्राहकांची क्रूर चेष्टा आहे. याविरोधात शुक्रवार दि. १९ मार्च (शेतकरी आत्महत्या स्मृतिदिन) रोजी राज्यस्तरीय हायवे रोको आंदोलन करण्यात येईल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
याबाबत आयोजित बैठकीस चंद्रदीप नरके, प्रताप होगाडे, बाबासाहेब पाटील भुयेकर, विक्रांत पाटील किणीकर, उदय नारकर, संदीप देसाई, संभाजीराव जगदाळे, समीर पाटील, शिवाजी माने, शरद पाटील हे प्रमुख नेते उपस्थित होते. नरके यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्याशी तातडीने बैठक करून स्थगिती घेण्याचा प्रयत्न करु असे यावेळी आश्वासन दिले आहे.
जेथे राष्ट्रीय महामार्ग नाही तेथे राज्य महामार्ग रोको अथवा जिल्हा महामार्ग रोको आंदोलन करण्यात येईल” अशी घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन, शिवसेना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, जनता दल सेक्युलर, जनसुराज्य शक्ती पार्टी, जय शिवराय संघटना आदि सहभागी पक्ष व संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच या आंदोलनामध्ये अन्य विविध पक्ष व संघटना यांनी सहभागी व्हावे असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी वीज प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री यांनी दोन स्पष्ट आश्वासने सभागृहामध्ये दिली होती. पहिले राज्यातील शेती पंप व घरगुती कोणत्याही ग्राहकांची वीज जोडणी तोडली जाणार नाही. हे मी राज्य सरकारच्या वतीने जाहीर करीत आहे. दुसरे अधिवेशनात वीज प्रश्नांवर सर्व सभासदांचे समाधान होईपर्यंत चर्चा केली जाईल व चर्चेनंतर यासंदर्भात योग्य ते निर्णय घेतले जातील. तथापि केवळ ८ दिवसांचा वेळ काढण्यासाठी ही घोषणा केली होती हे नंतरच्या घटनांमुळे स्पष्ट झाले आहे. आठ दिवसांत वीज प्रश्नांवर कोणतीही चर्चा झाली नाही व शेवटच्या दिवशी कोणत्याही चर्चेशिवाय स्थगिती उठविण्याचा निर्णय सभागृह घेत आहे असा फतवा जाहीर करण्यात आला. या सर्व घटना अत्यंत दुर्दैवी आहेत आणि त्याचबरोबर राज्यातील कोरोनाग्रस्त गरीब जनतेच्या दुःखावर डागण्या देणा-या आहेत. राज्य सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे ज्यांचा रोजगार व कमाई पूर्णपणे थांबली अशा गरीबांना कोणताही दिलासा दिला जात नाही, उलट यासंदर्भात राज्य सरकारमधील अंतर्गत वाद व श्रेयवाद यासाठी या गरीब जनतेचा बळी दिला जात आहे हे आता पूर्णपणे स्पष्ट झालेले आहे असा आरोप होत आहे.
देशातील केरळ, मध्य प्रदेश व गुजरात या तीन राज्य शासनांनी घरगुती वीज बिलांमध्ये ६ महिन्यांसाठी ५०% सवलत दिली आहे. कर्नाटक सरकारने रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक, फळ भाजी विक्रेते, बांधकाम व यंत्रमाग कामगार या सर्व गरीब, कष्टकरी व रोजंदारी वर जगणा-या घटकांना रोख मदत दिली आहे. अनेक राज्य शासनांनी औद्योगिक ग्राहकांना स्थिर आकारात सवलत दिली आहे. तथापि महाराष्ट्र शासनाने कोणत्याही घटकांस कोणतीही सवलत दिलेली नाही. ही बाब अत्यंत खेदजनक असल्याचे याबाबतच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
