प्रॉपर्टी व्यवहारांच्या नोंदणीस परवानगी; डीपीडीसीचा 25 टक्के निधी आरोग्यासाठी, ‘अत्यावश्यक’ कर्मचाऱ्यांना त्वरीत वेतन

मुंबई, दि. 17 :- महाराष्ट्र कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत असतानाच आर्थिक स्तरावरही आता महत्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यात स्थावर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरु करुन त्यांची नोंदणी पूर्ववत ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

आरोग्यविषयक कामांची गरज लक्षात घेऊन चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन योजनेचा 25 टक्के निधी आरोग्यविषयक कामांकडे वळवण्यात येणार आहे. आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, पोलीस, होमगार्ड व इतर विभागातील अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन-मानधन तत्काळ अदा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. कोरोनाच्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन मंत्रिमंडळ उपसमितीने हे निर्णय घेतल्याची माहिती समितीप्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.
मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले असून नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी यासंदर्भातील अंमलबजावणीचे पत्र सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि प्रशासकीय प्रमुखांना पाठविण्यात आले आहे. या पत्रात मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेले निर्णय कळवण्यात आले असून त्यावर कार्यवाही करण्याचे व कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास कळवले आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत ग्रामविकास विभागाचे अनेक अधिकारी-कर्मचारी योगदान देत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना 20 लाख रुपयांचे विमासंरक्षण देण्यात येणार आहे. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना हे विमा संरक्षण असेल याचे आदेश आरोग्य व ग्रामविकास विभाग काढणार आहेत.
गडचिरोली, गोंदीया, भंडारा, चंद्रपूर जिल्हातील तेंदूपत्ता व मोहाची फुले गोळा करणाऱ्या बांधवांच्या संदर्भातील निर्णयही तात्काळ घेण्याबाबत संबंधित जिल्हा प्रशासनाला कळवण्यात आले आहे. शेती व शेतीपुरक उद्योगांच्या संदर्भात, द्राक्षउत्पादकांच्या संदर्भात, मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीबाबत, ई-कॉमर्स व्यवसायांबाबत, कम्युनिटी किचनबाबतही संबंधीत यंत्रणांना केंद्रीय मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या विषयांसदर्भातही निर्णय घेण्यात आले आहेत. ऊसतोड कामागारांना त्यांच्या घरी, मूळ गावी परत पाठवण्यासंदर्भातही महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.