कोरोना संकट हाताळणीत राज्य सरकार सपशेल अपयशी: भाजपाचे राज्यपालांना निवेदन
मुंबई, 19 मे-कोरोनाचे संकट हाताळणीत राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र होरपळला जात आहे. राज्य सरकारचा प्रत्येक बाबतीतला नाकर्तेपणा निदर्शनास आणून देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना एक निवेदन आज देण्यात आले.
या शिष्टमंडळात माजी मंत्री विनोद तावडे, आशीष शेलार, खा. गोपाळ शेट्टी, खा. मनोज कोटक, आ. अतुल भातखळकर यांचा समावेश होता. या निवेदनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कोरोनामुळे जे संकट उभे ठाकले आहे, त्याचा सामना करण्यासाठी जी प्रभावी पाऊले टाकण्याची गरज होती, ती टाकलेली दिसत नाही. त्यामुळेच आज देशातील सर्वाधिक कोरोना रूग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात दिसून येतात आणि ही संख्या दररोज वाढतच आहे. विशेषत: मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, मालेगाव या शहरांमध्ये प्रादुर्भाव अतिशय वेगाने वाढतो आहे. अनेक लोकांना उपचार मिळत नाहीत. कोणत्या रूग्णालयात किती खाटा शिल्लक आहेत, याची कुठलीही माहिती दिली जात नाही.
शेतकर्‍यांची अवस्था दिवसेंदिवस वाईट होत आहे. शेतमाल खरेदीसाठी कोणतीही यंत्रणा उभारण्यात आलेली नाही. त्यांचा माल घरी पडून आहे. बारा बलुतेदारांवर सुद्धा संकट आहे. केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले. विविध राज्यांनी सुद्धा अनेक राज्यांसाठी पॅकेज जाहीर केले. पण, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात एकही पॅकेज जाहीर होऊ नये, हे गंभीर आहे. शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना अनेकदा पत्र लिहिली, त्यांनी एकदा मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र लिहिले पाहिजे. स्थलांतरित कामगारांचे सुद्धा महाराष्ट्रात प्रचंड हाल झाले. केंद्र सरकारने रेल्वे उपलब्ध करून दिल्या. केंद्राने त्याचे 85 टक्के पैसे दिले आणि राज्यांना केवळ 15 टक्के द्यायचे होते. मात्र महाराष्ट्रातील अज्ञानी मंत्र्यांना रेल्वेसाठी किती खर्च येतो, हेच माहिती नाही. अशा सर्व प्रकारांमुळे महाराष्ट्र बचावची भूमिका घेऊन आम्ही हे आंदोलन करीत आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
केंद्र सरकारने कितीही मोठे पॅकेज दिले, तरी राज्य सरकार केंद्राकडेच बोट दाखविते आहे. इतरांनी सूचना केल्या तर ते राजकारण नाही आणि आम्ही सूचना केल्या की लगेच राजकारणाचा आरोप केला जातो. सामान्य माणसाला रेशन मिळत नाही, त्यात घोटाळे होत आहेत. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड त्यांनाही धान्य मिळत नाही. रूग्णांना रूग्णवाहिका मिळत नाही. आता हे सारे उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याच्या पलिकडे गेले आहे. आम्ही अजूनही सरकारला मदत करायला तयार आहोत. पण, त्यांना मदत नको असेल तर त्यांनी पुढाकार घेऊन उपाययोजना कराव्यात. मुळात सर्वपक्षीय बैठक दोन महिन्यांनी आयोजित करण्यात आली. त्यामुळे केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यात अर्थ नाही, हे संकट मोठे आहे. सर्वपक्षीय बैठकीतच मजुरांबाबत सूचना केली होती. पण, तिसर्‍याच दिवशी औरंगाबादचा अपघात झाला. सरकारने त्याकडे लक्ष दिले असते, तर हा प्रकार टळला असता. विदेशातून महाराष्ट्रात लोक परतायला तयार आहेत, पण, महाराष्ट्र हे असे एकमेव राज्य आहे, जेथे परवानगी दिली जात नाही. महाराष्ट्राने विमाने उतरण्यास परवानगी द्यावी, नियमाप्रमाणे त्यांना 14 दिवस क्वारंटाईनमध्ये ठेवता येईल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.