३ जुलै रोजी कामगारांचा देशव्यापी निषेध दिन व असहकार आंदोलन

मुंबई. दि.१८– कामगार विरोधी निर्णयाविरोधात त्यांच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी, राष्ट्रहित जतन करण्यासाठी देशातील सर्व केंद्रीय श्रमिक संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने दि.३ जुलै, २०२० रोजी निषेध दिन व असहकार आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी सांगितले.

कामगार कायद्यांमध्ये हक्क मिळविण्यासाठी चळवळीस १५० वर्ष संघर्ष करावा लागला आहे. पंरतु केंद्र सरकार या कामगार कायद्यात बदल करत असल्याचा संघटनांचा आरोप आहे. कामगारांना हक्कापासून वंचित ठेवणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खासगीकरण करणे, १०० टक्के एफडीआय भारतीय रेल्वे, संरक्षण, पोर्ट, डॉक, कोळसा, एअर इंडिया, बँका, विमा इत्यादी क्षेत्रामध्ये विदेशी गुंतवणूक करण्याचा घाट घालणे, तसेच केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचा-यांचा महागाई भत्ता व ६८ लाखांचे डीआर फ्रीझ करण्याचा निर्णय, विद्युत दुरुस्ती विधेयक २०२० पाहता केंद्र सरकार कामगार , शेतकरी , सर्वसामान्यांच्या विरोधात निर्णय घेत असल्याने हे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

भारत देशातील उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिसा, महाराष्ट्र, राज्यस्थान, बिहार आणि पंजाब या राज्यातील सरकारने लॉकडाऊनचा फायदा घेऊन कारखाना अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीचे उल्लंघन करुन दैनंदिन कामाचे तास ८ वरून १२ करणे, कामगार कायद्यांना स्थगिती देणे, कामगार कायद्यात मालकधार्जिणे बदल करणे, अशी षडयंत्र रचली जात असल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. जी. संजीवा रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील सर्व केंद्रीय श्रमिक संघटना एकत्रित आल्या व त्यांनी दि.२२ मे २०२० रोजी आंदोलन केले होते. आता ३ जुलै रोजी पुन्हि आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

संघटित, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, मनरेगा कामगार, शेतमजूर, शेतकरी, सर्व सामान्यांच्या न्याय हक्कासाठी १२ सुत्री कार्यक्रम केंद्रीय श्रमिक संघटना संयुक्त कृती समितीने हाती घेतला आहे.

*प्रमुख मागण्या :*

*१) केंद्र व राज्य सरकार यांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करावा।

*२) कामाचे तास १२ वरून पूर्वीप्रमाणे ८ तास करावेत.*

*३) लॉकडाऊन कालावधीचे संपूर्ण वेतन कामगारांना अदा करण्यात यावे.*

*४) लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, त्यांना अन्न, पाणी व औषधोपचाराची व्यवस्था करावी.*

*५) आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटूंबाला मासिक ७५०० रुपये थेट मदत करावी.*

*६) सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा.*

*७) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या ५ टक्के खर्च करण्यात यावा.*

*८) कोरोना (कोव्हीड-१९) या महामारीत कंत्राटी कामगारांना आवश्यक ती सुरक्षा साधने व अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता, मासिक प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.*

*९) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या सहा महिन्याची उचल द्यावी तसेच २०० दिवस काम उपलब्ध करावे.*