मुंबई – थकबाकीदारांच्या वीज तोडणीला जी स्थगिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या सुरुवातीला दिली होती ती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अधिवेशन संपताना उठविली आहे. यामुळे आता वीज थकबाकीदारांवर वीज तोडणीची कारवाई सुरु होण्याच्या मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात घरगुती व शेतीपंपांची थकबाकी मोठी आहे. यातच कोरोनाकाळात जास्त वीजबिल आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे वीज बिलात सवलत तसेच बिलमाफीची मागणी होत होती. याबाबत विरोधीपक्ष ही आक्रमक होता. विधानसभेत हा विषय अधिवेशनात निघाला होता. भाजपा याबाबत खूप आक्रमक होता. यावर अधिवेशनात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तूर्तास थकबाकीदारांची वीज न तोडण्याचे आदेश दिले होते. याविषयावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असे जाहीर केले.
दरम्यान १० मार्च रोजी विधानपरिषदेत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज बिल थकबाकीदारांवर कारवाईवरील स्थगिती उठविण्याची घोषणा केली. महावितरणची थकबाकी मोठी असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिवेशन संपल्यावर अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ऊर्जामंत्री सभागृहात नसल्याने आपण वीज तोडणीला स्थगिती दिली होती. याबाबतचा निर्णय आता ऊर्जामंत्री यांनी जाहीर केला आहे. महावितरण कंपनीची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयावर राज्य सरकारवर टीका केली असून हे सरकार लबाड असल्याचे सांगितले.
