शेतकर्‍यांना एफआरपी वेळेवर देण्यासाठी साखरेची विक्री किंमत प्र.क्विंटल 3400 ₹ करण्याची मागणी, केंद्र सरकार सकारात्मक

नवी दिल्ली – सध्या राज्यातील साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम संपत आले असून, शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम वेळेवर देण्यासाठी साखरेची किमान विक्री किंमत ( कारखान्यांसाठी) किमान क्विंटलला रू.3400 करणे आवश्यक आहे. जर साखरेची विक्री किंमत वाढवली तरच शेतकर्‍यांना ऊस बिलाचा परतावा वेळेवर करणे शक्य होणार आहे, असे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी ) तातडीने प्रति क्विंटल 3400 रूपये करावी, साखरेच्या लवकर निर्यातीसाठी पुरेशा संख्येने मालवाहू जहाज उपलब्ध करून द्यावेत, यासह साखर उद्योगासंदर्भातील मागण्यांसाठी भाजपचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण खात्याचे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची नवी दिल्ली भेट घेतली.

दरम्यान, साखरेची एमएसपी वाढविण्याच्या प्रस्ताव हा सध्या प्रक्रियेत असून साखर उद्योगातील इतर मागण्यासंदर्भातही केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे यावेळी मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी चर्चेतून स्पष्ट केल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारकडून प्रत्येक महिन्यात कारखान्यांना साखर विक्रीसाठी कोटा ठरवून दिला जातो. मात्र सध्या साखरेला फारशी मागणी नसल्याने केंद्र सरकारने साखर कोट्यांचा फेरआढावा घ्यावा असे सुचविण्यात आले आहे. तसेच 60 लाख मे.टन साखर निर्यातीस जी परवानगी दिली आहे याची उचललवकर होण्यासाठी बंदरांच्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी पाटील यावेळी केली.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर साखर कारखाने अडचणीत आलेले आहेत.त्यामुळे साखर विकास निधी ( एसडीएफ) मधून साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठण करणे आवश्यक असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, नवी दिल्लीत हर्षवर्धन पाटील हे आज बुधवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन इथेनॉल संदर्भातील अडचणींवर चर्चा करणार आहेत.