आषाढी वारीप्रकरणी उच्च न्यायालय म्हणाले, …यात आम्ही यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही

पंढरपूर – आपत्ती व्यवस्थापन आणि संभाव्य धोका टाळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे. सुरक्षित वावराचा मुद्दा लक्षात घेता राज्य सरकारने ठरावीक पालख्यांना परवानगी दिली असेल तर तो राज्य सरकारचा विशेषाधिकार आहे. न्यायालय यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले.

आषाढी यात्रेसाठी 10 मानाच्या पालख्यांनाच पंढरपूरला वारीसाठी परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय भेदभाव करणारा आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल झाली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली आहे.

कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सुरक्षित वावराच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने यंदा

केवळ 10 पालख्यांनाच पंढरपूरला जाण्याची परवानगी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोरोनाचा धोका अद्याप टळलेला नसून अशा स्थितीत वारीतील पालख्यांची संख्या ठरविण्याचा विशेषाधिकार राज्य सरकारला आहे. उच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही.

विठ्ठल हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असून पंढरपूर आणि वारीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंतु, गेल्या वर्षीपासून कोरोना प्रादुर्भावामुळे वारीच्या आयोजनाला राज्य सरकार परवानगी देत नाही. वारीत होणारी गर्दी आणि त्यातून उद्भवणारा संभाव्य धोका लक्षात घेता राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आषाढी एकादशीच्या उत्सवात यंदा केवळ 10 पालख्यांचा समावेश असून अगदी कमी प्रमाणात वारकरी यात सहभागी असणार आहेत. यावेळी सरकारी वकील केतकी जोशी तर याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. संजय करमाकर यांनी बाजू मांडली.