लेखा परिक्षण व वार्षिक सभेचा कालावधी वाढविण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता

मुंबई – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कालावधीस आणि लेखा परिक्षणास मुदतवाढ देण्याची सुधारणा करण्यात येईल.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 27 मधील तरतुदीनुसार संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांनाच संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये मतदान करता येते. संस्थेचा क्रियाशील सभासद होण्यासाठी, काही किमान सेवा घेणे व 5 वर्षातून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. मात्र कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे कलम 75 मधील तरतूदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा दि. 30.09.2020 पर्यत घेणे शक्य नसल्याने संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील होवून भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूकीत ते मतदार यादीतून वगळले जावून, मतदानापासून वंचित राहू शकतात. हे टाळण्यासाठी कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी वाढविण्यासाठी कलम 75 मध्ये अशी सभा घेण्यासाठी दिनांक 31.03.2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच कलम 81 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेला वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून 4 महिन्यांच्या कालावधीत आपले लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या कोरोनाच्या साथीमुळे लेखापरिक्षण अहवाल दिनांक 31.07.2020 पूर्वी सादर करणे शक्य नसल्याने कलम 81 चे पोट-कलम 1 मध्ये लेखापरिक्षण अहवाल सादर करण्याच्या कालावधीत दिनांक 31.12.2020 पर्यंत मुदतवाढ करण्यासाठी उक्त कलमात सुधारणा करण्यास मान्यत देण्यात आली आहे.
कोव्हिड-19 या साथ रोगामुळे 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या गृह निर्माण संस्थांची पाच वर्षाची मुदत संपली असेल, अशा संस्थांवरील समिती सदस्य नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत नियमितपणे सदस्य म्हणून कायम राहाण्यासाठी कलम 154-ब चे पोट-कलम 19(3 मध्ये )तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली.