पंढरपूर- साखर कारखानदारी गेल्या काही वर्षात अनेक समस्यांचा सामना करत आहे. यास भरीव मदतीची गरज भासत असून केंद्र सरकारकडून राज्यातील साखर कारखान्यांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. केंद्रातील भाजपाच्या सरकारकडे हा प्रश्‍न घेवून महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीतील याच पक्षातील नेते दुसर्‍यांना नवी दिल्लीत गेले असून त्यांना लवकरच हा प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन मिळाले आहे. पुढील आठवड्यात याबाबत निर्णय होतील असे सांगितले जात आहे. दरम्यान 2019 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्षात दोन्ही काँगे्रसमधून प्रवेश केलेल्या साखर कारखानदारीतील नेते या शिष्टमंडळात दिसत होते. भाजपा नेत्यांची ही नवी दिल्लीत साखरपेरणी कारखानदारीला किती दिलासा देईल ते लवकरच दिसून येईल.
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण खात्याचे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांचे शिष्टमंडळ भेटले. यावेळी माजीमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगाला असलेल्या अपेक्षा व मदती संदर्भात विविध मागण्या केल्या आहेत. या शिष्टमंडळात भाजपाचे जे नेते सहभागी झाले होते या पाटील व विखे यांच्यासह आमदारद्वय रणजितसिंह मोहिते पाटील, राहुल कुल, माजी खासदार धनंजय महाडिक , पृथ्वीराज देशमुख ,पंढरपूरचे कल्याणराव काळे यांचा समावेश आहे. यापूर्वी विरोधीपsaक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे याच नेत्यांना घेवून साखर कारखानदारीचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी नवी दिल्लीत जावून याविषयीच्या केंद्रीय मंत्री समितीचे अध्यक्ष अमित शहा यांची भेट घेवून आले आहेत. आता केंद्रीय कृषिमंत्री यांना साकडे घालण्यात आले आहे. दरम्यान सध्या अडचणीत असलेल्या साखर कारखानदारीला मदत करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आहे, यामुळे मदतीसंदर्भात आठवडाभरात निर्णय होणार असल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
राज्यातील साखर कारखानदारीसमोर अनेक प्रश्‍न आहेत. ऊसखरेदी दर, साखर उत्पादनाचा खर्च व बाजारातील साखर किंमत यांची सांगड घालताना साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडील कर्जाचे पुनर्गठण करावे, साखरेचा बफर स्टॉक वाढवून द्यावा, कारखान्यांना साखर निर्यातीचे अनुदान मिळावे, सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून द्यावे तसेच सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे अनुदानाचे बेल आऊट पॅकेज मंजूर करावे अशा मागण्या केंद्राकडे करण्यात आल्या आहेत.
